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हाई कोर्ट ने कहा : फेसबुक ट्विटर से सारे #metoo पोस्ट हटाए

सोशल मीडिया पे चल रहे #metoo कैंपेन के बिच दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक आदेश दिया. एक महिला पत्रकार ने एक वेब पोर्टल के कुछ वरिष्ठ कर्मचारीओ पैर यौन उतपीडन के आरोप लगाए थे.कोर्ट ने यह बंदिश लगा दी की वे इस कथित घटना को सोशल मीडिया प्लेटफार्म पैर जानकारी सार्वजानिक न करे.

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चीफ जस्टिस राजेंद्र मेमन और जस्टिस वीके राव की बेंच ने ओपन महिला आरोपों का सामना क्र रहे है लोगो कोप एक अंतिम उद्देश दिया है .कोर्ट ने कहा है की किसी भी मेडिओ प्लेटफार्म परइस मुद्दे को लेकर न तो टिपण्णी करे और न ही इस मामले में शामिल लोगो की पहचान सार्वजानिक हो.

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अदालत की बरंच ने कहा ,’किसी भी पक्ष की इस मामले पर मीडिया में इंटरव्यू नहीं देना चाइये’,
कोर्ट ने किसी तीसरे पक्ष पर भी इस मांमले पर प्रसारणकरने या सोशल मीडिया पर जाने की बंदिश लगाई .कोर्ट ने यह भी निर्देश की इस मामले पर फेसबुक और ट्विटर पर किये गए सारे पोस्ट हटाए जाये .दिल्ली सर्कार का पक्ष रख रहे वकील गौतम नारायण के मुताबित ,कोर्ट ने कहा की मामले से सम्बंधित पक्षों को अदालत में विचाराधीन इस मामले की पब्लिसिटी करने से बचना चाइये.

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बात दे की इस मामले में शिकायतकर्ता ने कार्यस्तल पैर महिला के यौन उतपीडन से जुड़े एक्ट के कुछ पर्वाधानो को चुनौती दी थी . इसके बाद ,केंद्र और दिल्ली सरकारसे भी इस मामले में जवाब माँगा गया था . वेब पोर्टल की इंटरनेशनल कम्प्लेट्स कमीटी (ICC) ने महिला के आरोपों को ख़ारिज क्र दिया था.इसके बाद शिकायतकर्ता ने कमिटी के निष्कर्ष के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटया था .पिछले साल नवंबर में कोर्ट ने पोर्टल और मामले से जुड़े लोगों को यह भी आदेश दिया थे की घटना से जुड़े cctv फुटेज को सुरक्षित रखना सुनिश्चित किये जाये .

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