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सबरीमाला में महिला के प्रवेश पर विवाद बढ़ा

ते दिनों में सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओ का प्रवेश पर अपना फैसला सुनाया था बता दे के केरल के सबरीमाला मंदिर में 10वर्ष से ले कर 50 वर्ष के महिलाओं के प्रवेश पर रोक थी ,लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया ,फैसले में हर उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की इजाजत दे दी गई थी

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लेकिन इस फैसले ने सियासी रुख ले लिया है सीपीआई-एम, बीजेपी राज्य इकाई के साथ-साथ पांडलम रॉयल फैमिली समेत कई पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ निराशा जाहिर की है,और मामले में गरमा गर्मी आगयी है जिसको सुलझाने क लये केरल सरकार अन्य पक्षों से बात चीत कर के रास्ता निकलेगी

 

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मुख्यमंत्री पिनारई विजयन और देवोसोम मंत्री के. सुरेंद्रन केरल सरकार की अगुवाई करेंगे. बैठक में मंदिर का पुजारी परिवार, पांडलम पैलेस और देवोसोम बोर्ड के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे. त्रावणकोर देवोस्वोम बोर्ड के अध्यक्ष ए पद्मकुमार ने कहा के जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है उसको समय लेकर अध्यन करेंगे और फिर आगे फैसला लिया जायेगा तब तक के लिए जो फैसला सुनाया गया है वो लागु करने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है

 

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हाई कोर्ट ने महिला के मासिक धर्म होने के वजह से अपवित्र बताया और ये भी कहा के मंदिर में प्रवेश के लिए 41 दिन की ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता है और वो इसे पूर्ण नहीं कर पातीं. लिहाज़ा उनके प्रवेश पर पाबंदी जायज है. केरल हाइकोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.वहीँ सबरीमाला मंदिर में सभी वर्ष के महिला के मंदिर में प्रवेश की इजाज़त पर प्रमुख पुजारी कंडारारू राजीवारू ने निराशा जताई है

 

 

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बता दें कि बुधवार को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने टिप्पणी की थी कि देश में प्राइवेट मंदिर का कोई सिद्धांत नहीं है, ये सार्वजनिक संपत्ति है. सावर्जनिक संपत्ति में अगर पुरुषों को प्रवेश की इजाजत है तो फिर महिला को भी प्रवेश की इजाजत मिलनी चाहिए. मंदिर खुलता है तो उसमें कोई भी जा सकता है.

 

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