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योगी सरकार का विवादित फैसला,4000 उर्दू शिक्षकों की भर्ती रद्द

जहां एक तरफ योगी सरकार ने नाराज उत्तरप्रदेश के पुलिस कर्मियों को मनाने के लिए 25000 कांस्टेबलो का प्रमोसन करके उन्हें मनाने की कोशिश की वहीँ दूसरी तरफ एक विवादित फैसला लेते हुए 4000 उर्दू शिक्षकों की भर्ती रद्द कर दी गयी है.

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ये शिक्षक भर्ती 2016 में शुरू हुई थी। शिक्षकों के 16460 रिक्त पदों में से चार हजार पदों को उर्दू शिक्षकों के लिए अलग किया गया था लेकिन अब इन पदों पर भर्ती नहीं होगी। हाइकोर्ट ने इस भर्ती को जल्दी पूरा करने के निर्देश दिए थे। अब बेसिक शिक्षा विभाग हाइकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगा कि स्कूलों में पहले ही मानक से अधिक उर्दू शिक्षक हैं। इसलिए इन पदों पर भर्ती नहीं की जा सकती।

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अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा प्रभारी डॉ प्रभात कुमार ने भर्ती रद्द होने का शासन आदेश जारी किया है. डॉ प्रभात ने आदेश जारी करते हुए कहा की प्रदेश में बेसिक शिक्षा में उर्दू के छात्रों के मुक़ाबले शिक्षक काफी अधिक है जिस कारण से ये भर्ती नहीं कराई जा सकती है.

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अब सरकार ने आंतरिक जांच के बाद उर्दू भाषा के शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को खत्म करने का फैसला लिया. यानि अब शिक्षकों की भर्ती तो होगी लेकिन सभी 16460 पद अब आम स्कूलों के शिक्षकों से भरे जाएंगे. बता दें कि शिक्षा निदेशक द्वारा उपलब्ध सूचना के मुताबिक बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों में तय मानक से अधिक संख्या में उर्दू शिक्षक कार्यरत हैं. इसलिए अब और उर्दू शिक्षकों की जरूरत नहीं है.

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